fbpx
Sep 13, 2019
288 Views
1 0

जलनीती प्रगतीची

Written by

गरजेनुसार आणि बदलत्याच्या परिस्थितीनुसार धोरणात अथवा नीतीत बदल करावाच लागतो. नाहीतर धोरण लकवा येण्याची शक्यता अधिक. दुष्काळ निवारणासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने जलयुक्त शिवार किंवा गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार ही महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राबवली. त्याचे दृश्य परिणाम हळुहळु दिसू लागले आहेत. पण याबरोबरीने काही महत्वपूर्ण धोरणात्म निर्णय घेणे सरकारचे कर्तव्य असते. निवडणुका आहेत. त्याच्या यशाअपयशानंतर निर्णय घेऊ असा विचार विद्यमान सरकार कदापि करीत नाही. म्हणून या सरकारने जलनीती बदलणाचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळ इतिहास जमा करून भावी पिढीला दुष्काळ हा शब्द केवळ इतिहासाच्या पुस्तकातच वाचायला मिळावा हे मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न आहे. त्या दृष्टीने काही महत्वपूर्ण पावले उचलण्यात येत आहेत. त्याचेच आणखी एक पाऊल म्हणजे जलनीतीतील बदल.

 पाणी मागणी आणि पुरवठ्यातील वाढते असंतुलन, पाणी उपलब्धतेची अनिश्चिातता, पूर आणि अवर्षण समस्या इत्यादी बाबींच्या पाश्वभूमिवर २००३ च्या जलनीतीमध्ये सुधारणा करुनमहाराष्ट्र राज्य जलनीती २०१९नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहे. ज्या पिकांना अधिक पाणी लागते त्या पिकांचा पुनर्विचार करणे गरजेचे ठरले आहे. म्हणूनच मराठवाड्यातील साखर कारखान्यांना यापुढे परवानगी नाकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे

ऊस, केळी यांसारख्या अधिक पाणी लागणाऱ्या पिकांना सूक्ष्र्म सिंचनाखाली आणण्याचे राज्याच्या सुधारित जलनीतीमध्ये  जाहीर करण्यात आले आहे. सर्वाधिक आणि प्रत्यक्ष सिंचन क्षमता यामध्ये मोठी तफावत असल्याबद्दल या जलनीतीच चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. भूजल आणि भूपृष्ठावरील पाण्याद्वारे राज्यातील लागवडीयोग्य २२५ लाख हेक्टर शेतजमिनीपैकी ५६ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आणता येऊ शकते. जलदगतीने होणाऱ्या नागरीकरणामुळे घरगुती गरजांसाठी अधिकाधिक पाणी लागत आहे. या पार्श्वभूमिमीवर कृषीसाठी सूक्ष्र्म सिंचनास प्रोत्साहित करण्याचा विचार राज्य शासन करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ऊस आणि केळी यासारखी पिके सूक्ष्र्म सिंचनाखाली आणण्यासोबतच कमी पाणी लागणाऱ्या पीक पद्धतीस प्रोत्साहन दिले जाणार आहे

पाण्याची तूट असलेल्या उपखोऱ्यात कृषी आधारित उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येणार असून सांडपाण्यावर उद्योगांनी प्रक्रिया करुन पुनर्वापर करावा याकडे लक्ष दिले जाणार आहे. एक दशलक्ष घनमीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक वार्षिक पाणीवापर करणाऱ्या औद्योगिक संस्थांना वार्षिक जलअहवाल प्रसिध्द करणे अनिवार्य असणार आहे. राज्यातील जलविद्युत केंद्राची स्थापित क्षमता तीन हजार ६८४ मेगावॅट एवढी आहे. बहुउद्देशीय प्रकल्प म्हणून नियोजन असल्यास  जलविद्युत निर्मितीत पाण्याची उपलब्धता कमी होत नाही. तथापि सह्याद्री पर्वतरांगांतून विद्युत निर्मितीकरीता पश्चिामेकडे वळविण्यात येणाऱ्या पाण्याचा विद्युत निर्मिती नंतर इतर वापरासाठी पूर्ण उपयोग होत नाही. अशा पाण्याचा वापर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे सुधारित जलनीतीमध्ये म्हटलेले आहे.

विषम बेभरवशाच्या पावसामुळे राज्यास सततच्या अवर्षणास तोंड  द्याावे लागते. त्यामुळे दरवर्षी पाच हजार गावांत जलयुक्त शिवार अभियान राबविणे, पाणलोट क्षेत्र विकास करणे इत्यादी कार्यक्रम राबविण्यात येतील. राज्यातील सात टक्के भौगोलिक क्षेत्र पूरप्रवण असून त्यासाठी पूरसौम्यकरण आणि व्यवस्थापनाच्या संदर्भात रणनीती आखण्यात येणार आहे. राज्यातील ७६ पाणलोट क्षेत्रात अत्याधिक पाणी उपसा झालेला असून चार पाणलोट क्षेत्रात ही अवस्था फारच गंभीर असल्याचे सुधारित जलनीतीमध्ये म्हटले आहेदेशात लोकसंख्येच्या संदर्भात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्र राज्याचे ४५.  टक्के नागरीकरण झालेले आहे. पाण्याची गळती कमी करणे आणि घरगुती पाण्याचा अपव्यय टाळणे या महत्वाच्या गोष्टींवर नव्या जलनीतीत भर देण्यात येणार आहे.

जलयुक्त शिवार, शेततळी विहिरी बांधण्याबरोबरच राज्यातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टिकोनातून तब्बल १५ हजार कोटी रुपये कर्ज उभारणीच्या माध्यामातून आगामी तीन वर्षात ५२ पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्याचेलक्ष्यनिश्चित करण्यात आले आहे. या पाटबंधारे प्रकल्पांच्या पूर्णत्वानंतर राज्यत .९० लक्ष हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होणार असून ८९१ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध होणार आहे.

राज्यात युतीचे सरकार आल्यानंतर सिंचन क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने सखोल आढावा घेण्यात आला होता. ज्या धरणांची कामे ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली आहेत त्यांनाच पहिल्या टप्प्यात निधी देऊन ती पूर्ण करणे तसेच आवश्यक त्या कालव्यांची कामे  करणे आणि ज्या धरणांची गळती होत आहे त्यासाठी पाच हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून गळती थांबविण्याला प्राधान्य देण्याचे धोरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी जाहीर केले होते. तथापि वेगवेगळ्या भागातील लोकप्रतिनिधींची मागणी लक्षात घेऊन आवश्यक त्या ठिकाणी नवीन पाटबंधारे प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. याची तपशीलवार माहिती आपण पुढच्या भागात घेऊया.

सर्चशास्त्री

Share This
  •  
  • 377
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    377
    Shares
Article Tags:
·
Article Categories:
KOMB

Leave a Reply

MENU