fbpx
Oct 5, 2019
319 Views
2 0

‘ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्थेची पायाभरणी

Written by

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक क्षेत्रात देशासाठी कायम आदर्श ठरले आहे. 2025 पर्यंत
ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी बनण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. राज्य
शासन राबवत असलेल्या नावीन्यपूर्ण धोरणांमुळे देश-विदेशातील गुंतवणूकदार
महाराष्ट्राला पहिली पसंती देत असतात. मागील पाच वर्षांत मेक इन इंडिया आणि
मॅग्नेटिक महाराष्ट्रसारख्या उपक्रमामुळे उद्योगवाढीसह रोजगार निर्मितीला मोठी
चालना मिळाली. कृषीआधारित उद्योगांवर भर देण्यात आला. माहिती आणि
तंत्रज्ञानाचा वापर वाढलेला असताना त्यासाठी उपलब्ध कुशल मनुष्यबळाचा उद्योग
जगताला फायदाच झाला. नव्या युगाच्या उद्योगांना पोषक वातावरण असल्याने
रोबोटिक्स, एरोस्पेस, बायोटेक्नॉलॉजी, हेल्थ सायन्स आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या
उद्योगांनी महाराष्ट्राला पसंती दिली. राज्यात उद्योगस्नेही धोरण आहे. विभागाने
अनेक सुधारणा आणल्या आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षात
उद्योग विभागाचा आलेख चढता राहिला आहे.

नवीन औद्योगिक धोरण
विभागाने उद्योगांच्या सर्वांगीण वाढीसाठी तसेच इज ऑफ डूइंग बिझिनेस यशस्वी
करण्यासाठी नवीन औद्योगिक धोरण तयार केले. हे धोरण 1 एप्रिल 2019 पासून
पुढील पाच वर्षासाठी लागू राहणार आहे. याद्वारे 10 लाख कोटी रुपये गुंतवणूक
आणि पुढील 5 वर्षांच्या कालावधीत 60 लाख लोकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण
करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नवीन औद्योगिक धोरणामध्ये लघु व
मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन, तर महिला, अनुसूचित जाती जमाती, छोटे
उद्योगांसाठी विशेष सवलती जाहीर केल्या आहेत.
लघु उद्योगांना प्राधान्य…
देशात सर्वाधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची संख्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक
आहे. सध्या तीन लाखांपेक्षा अधिक छोटे उद्योग आहेत. रोजगार निर्मितीमध्ये या
क्षेत्राचे योगदान 80 टक्क्यांपर्यंत आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कन्हवर्जन 2018 या
उपक्रमामुळे एमएसएमईशी संबंधित 1,289 सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या.
त्या माध्यमातून जवळपास 3,591 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली. यातील अनेक
उद्योग सुरू झाले.
समूह विकास
सरकारने काही विभागांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरवले. क्लस्टर (समूह)
विकासावर अधिक भर दिला जात आहे. पुण्यातील पिंपरी चिंचवड या एकाच
परिसरामध्ये ऑटो क्षेत्राशी निगडित 4000 पेक्षा अधिक उत्पादने आणि त्यासंबंधित
युनिटस् आहेत. त्यांचा क्लस्टर म्हणून विकास केला जात आहे. राज्यातील
अमरावती, ठाणे, कोल्हापूर, नागपूर, नाशिक, पुणे आणि नंदुरबार या ठिकाणी
क्षेत्रामध्ये 11 वस्रोद्योग पार्क विकसित केले जात आहेत. राज्यात 2,417 दशलक्ष
डॉलर्सची गुंतवणूक असलेले 2000 वस्रोद्योग व्यवसाय राज्यात आले आहेत.
34 उद्योग केंद्रांची स्थापना

34 जिल्ह्यांमध्ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रिज सेन्टर्स (डीआयसी) म्हणजेच जिल्हा उद्योग
केंद्रे सुरू झाली आहेत. यामध्ये लघुउद्योग आणि कुटीरोद्योग यांच्या विकासाचे
केंद्रबिंदू जिल्ह्याची मुख्यालये असतील. शहरामधील गुंतवणूक आधारित उद्योग या
जिल्हा मुख्यालयामध्ये स्थलांतरित करून त्याच ठिकाणी एमएसएमईला आवश्यक
असलेल्या सर्व सेवांना पाठबळ दिला जाईल. लहान आणि ग्रामोद्योगांना प्रोत्साहन
देण्यासाठी सीड मनी योजना, डीआयसी कर्ज योजना, उद्योजकता विकास प्रशिक्षण
कार्यक्रम (ईडीटीपी), जिल्हा पुरस्कार योजना आणि पंतप्रधान रोजगार निर्मिती
योजना यासारखे कार्यक्रम राबवण्यात येत आहेत.
रोजगार मेळावे
राज्य शासनाच्या उद्योग विभाग व सीआयआयच्या वतीने 2018 पासून राज्याच्या
विविध भागात सुमारे 11 बाळासाहेब ठाकरे रोजगार मेळावे’ घेण्यात आले. अशा
11 मेळाव्याद्वारे स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
या मेळाव्यातून सुमारे 50 हजार मुलामुलींना रोजगाराची संधी मिळाली आहे.
रोजगार मागण्यासाठी आलेल्या प्रत्येक तरुणतरुणीला रोजगार मिळालाच पाहिजे,
यासाठी वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे.
अग्रेसर
महाराष्ट्र राज्य परकीय गुंतवणूकदारांसाठी नंदनवन ठरत आहे. केंद्र सरकारच्या
माहितीनुसार आपल्या राज्यात एकूण परकीय गुंतवणुकीच्या 30 टक्के गुंतवणूक
झाली आहे. अनेक विदेश कंपन्या उद्योग विस्तारासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यांना
भूखंड, वीज, पाणी आदी सुविधा एमआयडीसीद्वारे पुरवल्या जात आहेत. पुणे-मुंबई-
औरंगाबाद आदी ठिकाणी देश-विदेशातील अनेक कंपन्या येऊ घातल्या आहेत.
त्यातून कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून रोजगाराच्या अनेक संधी
निर्माण होणार आहेत. स्टार्टअप इंडियाच्या पोर्टलवर महाराष्ट्रातून सर्वाधिक
स्टार्टअप नोंदवण्यात आले आहेत.

रोजगार निर्मिती
स्वयंरोजगारला चालना देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ या वर्षी
हाती घेण्यात आला आहे. त्यासाठी शासनाने तीनशे कोटी रुपयांची तरतूद केली
आहे. या कार्यक्रमांतून महिला बचत गट, कुटीरोद्योग, छोट्या मोठ्या
व्यावसायिकांना आपला स्वतंत्र उद्योग सुरू करता येणार आहे. त्यामुळे मोठ्या
प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार आहे. याअंतर्गत एकूण 10,000
स्वयंरोजगारातील घटक प्रथम वर्षी स्थापित होतील. सुमारे 1 लाख घटक योजना
पुढील पाच वर्षात स्थापित होतील. सुमारे 8 ते 10 लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष
रोजगार या माध्यमातून निर्माण होतील.

Share This
  •  
  • 847
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    847
    Shares
Article Categories:
Uncategorized

Leave a Reply

MENU