fbpx
Jul 7, 2019
327 Views
0 0

शहरी माओवाद्यांना चाप

Written by

सुमारे दोन वर्षांपूर्वी पुण्यात झालेली ‘एल्गार परिषद’ व लगेचच उद्भवलेले ‘भीमा कोरेगाव’ प्रकरण ह्यांच्या तपासा दरम्यान ‘सशस्त्र नक्षली/ माओवादी’ गटांच्या सहभागाच्या व त्यांना मदत करणाऱ्या व तरीही समाजात उजळ माथ्याने वावरणाऱ्या तथाकथित ‘सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या’ विरोधात काही धागे दोरे मिळाले. त्याच्या आधाराने कठोरपणे तपास करत कोर्टात केस उभे करण्यापर्यंतची कारवाई महाराष्ट्र शासनाने केली. अशी कारवाई बहुदा पहिल्यांदाच घडत होती आणि त्याचे श्रेय फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला द्यायलाच पाहिजे

Share This
  •  
  • 275
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    275
    Shares

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या कार्यकाळाचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे नक्षलवादी, माओवादी नावाने हिंसक दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या सशस्त्र गटांना शहरातून वैचारिक पाठबळ देणाऱ्या पैसे, रसद वगैरे पुरवण्यात मदत करणाऱ्या लोकांच्या विरोधात पहिल्यांदाच खंबीरपणे कारवाई करण्यात आली. ह्याचा अर्थ असा नाही की ह्या पूर्वी नक्षलवादी/ माओवादी सशस्त्र गटांच्या विरोधात कारवायी झालीच नाही. पण तशा कारवायांचे स्वरूप मुख्यत: पूर्व महाराष्ट्रात चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातील सशस्त्र गटांच्या विरोधात पोलीस कारवाईचे होते. फारच कमी वेळा नक्षली/ माओवादी गटांच्या शहरी पाठीराख्यांवर अशी भरभक्कम कारवाई झाली आहे.

नक्षली/ माओवादी सशस्त्र गटांच्या शहरी समर्थकांच्या बद्दल अभ्यासकांनी ह्यापूर्वीही अनेकदा स्पष्ट शब्दात लिहिले बोलले आहे. पण कुठलीही कायदेशीर कारवाई करण्याइतका पुरावा एकत्र करण्यात न्यायालयात टिकणारी कारवाई करण्यात कुठल्याही सरकारला इतके यश आले नव्हते. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी पुण्यात झालेलीएल्गार परिषद लगेचच उद्भवलेलेभीमा कोरेगावप्रकरण ह्यांच्या तपासा दरम्यानसशस्त्र नक्षली/ माओवादीगटांच्या सहभागाच्या त्यांना मदत करणाऱ्या तरीही समाजात उजळ माथ्याने वावरणाऱ्या तथाकथितसामाजिक कार्यकर्त्यांच्याविरोधात काही धागे दोरे मिळाले. त्याच्या आधाराने कठोरपणे तपास करत कोर्टात केस उभे करण्यापर्यंतची कारवाई महाराष्ट्र शासनाने केली. अशी कारवाई बहुदा पहिल्यांदाच घडत होती आणि त्याचे श्रेय फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला द्यायलाच पाहिजे. ही कारवाई भरभक्कम पुराव्यांवर आधारलेली असल्यानेनक्षल्यांच्या शहरी समर्थकांनावाचवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टापर्यंत विविध प्रकारे दाद मागूनही त्या विरोधातऑर्डरवारिलीफमिळवणे त्यांच्या बगलबच्च्यांना शक्य झाले नाही. त्यांना वाचवणारे अनेक वकील तर मागील ‘UPA’ सरकारांत सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून सरकारात कोर्टात वावरत होते हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे.

३१ डिसेंबर २०१७ रोजी रात्री पुण्यालाएल्गार परिषदआयोजित करण्यात आली. त्या नंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे जानेवारी २०१८ रोजी भीमाकोरेगाव येथे तणाव हिंसाचाराच्या घटना घडल्या नंतर राज्यात अनेक ठिकाणी बंद ची हाक, रास्तारोको हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. ह्या सर्वाची दखल महाराष्ट्राच्या गृहखात्याने घेतली साऱ्या प्रकरणाचा वेगाने तपास सुरु केला. जून २०१८ रोजी म्हणजे सहा महिन्यांच्या आत सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, शोमा सेन महेश राउत यांना अटक करण्यात आली. वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्यांनुसार बंदी घातलेल्या नक्षली/ माओवादी संघटनांशी संबंध ठेवणे हिंसाचाराला प्रवृत्त करणे अशी कारणे अटक करण्यामागे होती. बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्या खाली (UAPA) ही अटक करण्यात आली. त्यानंतर अधिक तपास करत २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, अरुण परेरा, गौतम नवलखा वर्नम गोन्साल्वीस यांना देखील अटक करण्यात आली.

आज हे सगळे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. खटला उभा राहणे, गुन्हेगारांना शासन होणे ह्या गोष्टी कालानुक्रमात घडतिलच. पण समाजात घडणाऱ्या सर्व हिंसाचाराबद्दल उत्साहाने त्वेषाने बोलणाऱ्या पण डाव्यांच्या हिंसाचाराबद्दल विशेषत: नक्षली/ माओवादी हिंसाचारा बद्दल मूग गिळून बसणाऱ्या वा त्या हिंसाचाराचे थेट वा आडूनआडून समर्थन करणाऱ्या सर्वांनाच ह्या कारवायांमुळे चाप बसला आहे ही आनंदाची गोष्ट आहे. हे पहिल्यांदाच घडले आहे. त्या करिता महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन.

हिरण्य सूर्यवंशी

Share This
  •  
  • 275
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    275
    Shares

Leave a Reply

MENU