fbpx
Feb 26, 2019
592 Views
16 0

हिमालय आणि सामरिक आव्हान!

Written by


भारताच्या उत्तरेला असलेला पर्वतराज हिमालय अनेक शतके भारताच्या उत्तर सीमेचे रक्षण करत आला आहे. दळणवळणाची व युद्धाची आधुनिक तंत्रे सुरु होईपर्यंत हे बऱ्याच अंशी सत्य होते. पण जेव्हा युद्धनीतीत अद्ययावत शस्त्रास्त्रांना, दळणवळणाच्या साधनांना आणि पायाभूत सुविधांना महत्व प्राप्त झाले तेव्हापासून केवळ ‘उत्तरेला हिमालयाचे असणे’ पुरेसे नाही हे लक्षात येऊ लागले. १९६२ मध्ये चीनविरुद्ध बऱ्याच आघाड्यांवर नामुष्की पत्करायला लागल्यानंतर हे खरे प्रकर्षाने लक्षात आले. पण आर्थिक आघाडीवर कमजोर स्थिती, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव व १९६२ नंतर चीन बाबतीत मनात असलेले मानसिक दडपण अशा विविध कारणाने उत्तर सीमेवरील हिमालय डोळ्यासमोर ठेऊन युद्धसज्जतेच्या दृष्टीने जे काम झाले ते पुरेसे नव्हते.

गेल्या चार साडेचार वर्षात सरकारने ह्या गोष्टीला पुरेसा अग्रक्रम दिला आहे. सैन्य दलांच्या गरजा, आक्रमणांचा इतिहास आणि परिसरातील भू-राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन व सर्व संबंधित यंत्रणांशी पुरेसा विचारविनिमय करून सरकारने हिमालयाने व्यापलेल्या उत्तरसीमेवर अनेक कामे सुरु केली. सर्वात मोठे आव्हान होते ते म्हणजे चीनव्याप्त काश्मीरला लागून असणाऱ्या लडाखला जोडणारा बारमाही रस्ता होणे. आज हिवाळ्यातील जवळजवळ सहा महिने लडाखचा रस्त्यावरून होणारा संपर्क बंद असतो. ह्या सरकारने ह्या कामाला अग्रक्रम देऊन सुरुवातीला ‘चेनानी नाशरी’ हा सव्वा नऊ किलोमीटर लांबीचा बोगदा पूर्ण केला आहे. तसाच १४ किमी लांब बोगदा जोझी-ला ह्या प्रदेशातही होत आहे ज्यामुळे वर्षाचे सर्व दिवस लडाख उर्वरित भारताशी जोडलेला असेल.

केवळ काश्मीरच नव्हे तर शेजारच्या हिमाचल प्रदेश मध्ये देखिल असेच रस्त्यांचे प्रकल्प जोरात सुरु आहेत. पठाणकोट – मंडी हा रस्ता चौपदरी करण्याचे काम सुरु आहे. (मंडी चीन सीमेपासून सुमारे ११० किलोमीटर अंतरावर आहे.) ह्याच परिसरात १० पूल असणारा ३३ किलोमीटर लांबीचा परौर – चौंतरा बाय पास, ५.१ किमी चा कोटला – दरमान बोगदा, ७.२ किमी चा मतौर – कछियारी बोगदा, तसेच बिजनी – मंडी दरम्यानचा ३.५ किमी लांबीचा बोगदा असे सुमारे ८००० कोटी रुपयांचे अनेक महत्वाचे प्रकल्प सुरु झाले आहेत. ही सर्वच ठिकाणे चीन सीमेपासून १०० ते १५० किमीच्या टप्प्यात आहेत हे विशेषत्वाने लक्षात घ्यायला हवे.

हिमालयाला लागून असणारे हिमाचल प्रदेशच्या शेजारचे राज्य म्हणजे उत्तराखंड. तिथेही सीमावर्ती भागात रस्ते बांधणीचे कामा जोरात आहे. थोडक्यात सांगायचे तर सीमेला लागून असणारा ५७० किमी लांबीचा, भारतमाला योजने मधील रस्ता, व त्याच्याशी संलग्न असणाऱ्या रस्त्यांच्या संबंधातील कामे असे मिळून रुपये ९७०० कोटी खर्चाचे प्रकल्प तिथे सुरु आहेत. शिवाय हिमालाच्या कुशीत असणाऱ्या ‘चार-धाम’ म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या धार्मिक स्थानांना जोडणाऱ्या बारमाही रस्त्यांचे कामही जोरात सुरु आहे. हे सर्व प्रकल्प मिळून सीमावर्ती भागातील रस्त्यांची स्थिती खूपच सुधारणार आहे.

सिक्कीम हे देखील हिमालयाच्या पर्वतरांगांच्या मध्ये वसलेले आणखी एक राज्य. तिथेही सीमावर्ती भागात रस्त्यांचे काम जोरात सुरु आहे. विशेषत: सिक्कीमच्या उत्तर भागातील मंगन पर्यंत जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग 310 A वर व ‘नाथु-ला’ ह्या चीन भारत सीमेला जोडणाऱ्या महामार्ग 310 वर ह्या कामांना वेग आला आहे. मंगन हे सीमेपासून सुमारे २० किमी वर तर नाथु-ला हे प्रत्यक्ष सीमेवर असणारे ठिकाण आहे.

संरक्षण व भू-राजकीय संदर्भात महत्वाचे राज्य म्हणजे अरुणाचल प्रदेश. तेथे ११६५३ कोटी रुपये खर्चाची रस्त्यांची कामे प्रत्यक्ष सुरु आहेत. आणि हा संपूर्ण योजनेचा केवळ पहिला भाग आहे. ह्यात ‘रोइंग’ भागातील सुमारे ९६ किमी चा महामार्ग, ‘झिरो’ भागात ४७२ किमी लांबीचा महामार्ग. NH 229 च्या पोतीन – पांगीन सेक्टर मधील ३५२ किमी चा भाग यांचा समावेश आहे. शिवाय आसाम मधून अरुणाचल प्रदेशचा रोड संपर्क अद्ययावत व्हावा म्हणून ब्रह्मपुत्रा नदीवर नुकतेच पूर्ण केलेले भूपेन हजारिका सेतू (९.५ किमी लांब) व रोड – रेल्वे अश्या दोनही वाहतूक प्रकारांना सामावणारा दुमजली बोगीबील पूल (सुमारे ५ किमी लांब) ह्या पुलांच्या पूर्ततेमुळे अरुणाचल प्रदेशशी असणारा रोड/रेल संपर्क अनेक पटींनी सुधारला आहे.

देशाची संरक्षण सिद्धता ही सेनादलांच्या सिद्धतेत व व शस्त्रास्त्रांच्या सज्जतेच असतेच. पण सीमावर्ती प्रदेशातील दळणवळण क्षमता देखील सैन्यादलांच्या सिद्धतेच्या तोलामोलाच्या असाव्या लागतात. १९४८ पासून ते डोकलाम पर्यंतच्या सर्व मोहिमांनी हे अनेकवेळा अधोरेखित केले आहे. त्या दिशेने मोदी सरकारने केलेले प्रयत्न विशेष उल्लेखनीय आहेत.

-हिरण्य सूर्यवंशी

Share This
  •  
  • 85
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    85
    Shares

Leave a Reply

MENU