fbpx
Mar 31, 2019
606 Views
3 1

संरक्षण: ‘मनोहर’ मार्ग, ‘निर्मल’ मार्ग

Written by

ह्या सरकारच्या संरक्षण-परराष्ट्र धोरणावरून व ह्या दोनही संरक्षण मंत्र्यांनी चालवलेल्या कारभारातून काही एक सूत्र समोर येते आहे. त्यातील काही महत्वाचे मुद्दे खाली लिहित आहे.

Share This
  •  
  • 101
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    101
    Shares

मे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे सरकार दिल्लीत स्थापन झाले त्याला लवकरच पाच वर्षे पूर्ण होतील. युपीए च्या १० वर्षांच्या कारभाराच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या ह्या सरकारने अनेक विषयात आपले वेगळेपण सिद्ध केले आहे. त्यात उठून दिसणाऱ्या खात्यांच्या पैकी महत्वाचे एक म्हणजे संरक्षण खाते. सुरुवातीचे पाचसहा महिने ह्या खात्याचा भार अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे होता. त्या काळात दैनंदिन व्यवहार नित्याचे तुलनेने रुटीन विषय वगळता अरुण जेटली यांना ह्या खात्यात काही करण्याला वेळ मिळाला असेल असे वाटत नाही. पण त्या नंतर म्हणजे नोव्हेंबर २०१४ नंतर मनोहर पर्रीकर सप्टेंबर २०१७ नंतर आजपर्यंत निर्मला सीतारमण यांनी पूर्णवेळ संरक्षण मंत्री म्हणून केलेले काम आणि बसवलेली नवी घडी सर्वच भारतीयांच्यासाठी अभिमान वाटेल अशी आहे.

सहासात महिन्यातच जंगलातील लढाईमध्ये प्रशिक्षित आणि तरबेज असलेल्या भारताच्यावाघनखतुकडीने म्यानमारची आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून, दहा किलोमीटर आत घुसून नागा सशस्त्र दहशतवाद्यांच्या तळावर घनघोर हल्ला चढवला आणि सुमारे ६५७० दहशतवाद्यांना यमसदनी पाठवून आपली मनुष्यहानी होता भारताचे सैनिक सुरक्षितपणे परत आले. नंतर पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये झालेल्या सर्जिकल स्ट्राईकची एक प्रकारे ही रंगीत तालीमच होती. भारताने ही कारवाई केली जून २०१५ रोजी. ह्या नंतर सव्वा वर्षाने म्हणजे सप्टेंबर २०१६ मध्ये उरी येथे हल्ला झाला ज्यात आपले १९ जवान शहीद झाले. लगेचच निर्णय, साधनसामुग्री गुप्तवार्ता आदि सर्व विषयात वेगाने हालचाली करत २९ सप्टेंबर रोजी सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आला. १९७१ नंतर बहुदा पहिल्यांदाच एलओसी पार करत तीन किलोमीटर आत पायी घुसून दहशतवाद्यांच्या विविध तळांवर हल्ला चढवला आणि ३५ ते ५० दहशतवाद्यांची हत्त्या केली

nirmala sitaraman

मनोहर पर्रीकर पुन्हा गोव्यात मुख्यमंत्री म्हणून परत गेल्यानंतर म्हणजे सप्टेंबर २०१७ मध्ये संरक्षण खात्याचे केंद्रीय मंत्री म्हणून निर्मला सीतारमण यांनी पदभार सांभाळला. त्यांच्याही नेतृत्वाखाली संरक्षण खात्याचा कारभार तसाच निर्भीडपणे सुरु राहिला. शेजारी राष्ट्राच्याअरेला त्याहूनही जोरकसकारेचे प्रत्युत्तर (पर्रीकर यांच्या शब्दात सांगायचे तर एकास दहा प्रमाणात!) देण्याचे धोरण सुरूच राहिले. पुन्हा पाकिस्तानी प्रशिक्षित आणि प्रायोजित जैश महम्मद च्या आत्मघाती पथकाने आगळीक करत CRPF च्या ताफ्यावर गेल्या १४ फेब्रुवारी रोजी हल्ला केला ज्यात ४० सैनिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यानंतर आधीच्या सर्जिकल स्ट्राईक प्रमाणेच दोन आठवड्याच्या आतच भारताच्या हवाईदलाने बालाकोट च्या दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्रावर हल्ला करून मोठ्या प्रमाणावर दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. हल्ल्यानंतर महिनाभर तरी पाकिस्तानने ह्या हल्ल्याच्या ठिकाणी कुठल्याही पत्रकाराला जाऊ दिले नाही ह्यातच सगळापुरावाआला. विशेष म्हणजे १९७१ नंतर पहिल्यांदाच केवळ एल..सी पार करत पाकव्याप्त काश्मीर मध्येच नव्हे तर थेट पाकिस्तानी सीमेच्या आत आणि त्यांच्या राजधानीपासून १०० मैलावर असा हल्ला केला गेला आहे

ह्या सरकारच्या संरक्षणपरराष्ट्र धोरणावरून ह्या दोनही संरक्षण मंत्र्यांनी चालवलेल्या कारभारातून काही एक सूत्र समोर येते आहे. त्यातील काही महत्वाचे मुद्दे खाली लिहित आहे.

. शेजारी देशातून होणारा दहशदवाद चुटकीसरशी थांबवता आला नाही तरी तो कश्मीर परिसराच्या पुढे सरकू द्यायचा नाही.

. ईशान्य भारतातील दहशतवादी/ बंडखोर गटांचा सशस्त्र कारवायी करून इतका बिमोड करायचा की  शस्त्र सोडून ते चर्चेला आले पाहिजेत.

. पाकिस्तानच्याआमच्या कडे अण्वस्त्रे आहेतह्या ब्लॅकमेलिंगला भीक घालायची नाही.

. सर्जिकल स्ट्राईक, बालाकोट वरील हवाई हल्ले ह्यावरूनभारत काहीही करू शकतोअशी भीती पाकिस्तानच्या मनात आता बसली आहे. ‘हे एल..सी. पार करणारच नाहीत हे गृहीतक पाकिस्तानला मोडीत काढावे लागले आहे.

. डोकलाम बाबतीत देखील छोट्याश्या भूतान देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी आणि भारताचे संरक्षण विषयातील अग्रक्रम ठामपणे अमलात आणण्यासाठी प्रसंगी चीन समोर देखील भारत खंबीर भूमिका घेऊन उभा राहतो हा संदेश देखील छोट्या आशियायी देशांच्या साठी महत्वाचा आहे.

. संरक्षण दलांचे वर्षानुवर्षे लटकवून ठेवलेले प्रश्न (जसे एक श्रेणी एक निवृत्तीवेतन) हे वेळेवर मार्गी लावले पाहिजेत त्यासाठी लागणारे आर्थिक प्रशासकीय निर्णय वेगाने घेतले पाहिजे.

. भारताचे संरक्षण विषयक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (जसे कुलभूषण जाधव केस मध्ये), युनो, सिक्युरिटी कौन्सिल वगैरे मंचांवर परिणामकारक सक्रीयता वाढवली पाहिजे. त्यासाठी विवध लहानमोठ्या देशांशी संबंध दृढ केले पाहिजेत. बहुस्तरीय केले पाहिजेत.

. संरक्षण साधन सामुग्रीच्या खरेदीसाठी मध्यस्थांचे प्रस्थ मोडीत काढून थेट त्यात्या देशातील सरकरांच्या स्तरावर प्रयत्न/ करार करत अनेक वर्षे लटकलेले निर्णय वेगाने घेत साधन सामुग्रीची खरेदी संरक्षण सिद्धतेचे सतत आधुनिकीकरण करत राहिले पाहिजे.

Share This
  •  
  • 101
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    101
    Shares

Leave a Reply

MENU