fbpx
May 12, 2019
405 Views
0 0

महाराष्ट्र: लढा दुष्काळाशी

Written by

राजकीय पक्षबाजी. त्यातून होणारे आरोप-प्रत्यारोप, दूरदर्शी नेतृत्वाचा अनुशेष, जलव्यवस्थापन व सिंचन योजनांना लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड, महाराष्ट्र राज्य म्हणून ह्या प्रश्नाकडे बघण्याच्या एकात्म दृष्टीचा अभाव, २००३ मध्ये बनलेले पाणी धोरणाचे आजवर न घडलेले पुनरावलोकन, सिंचन कायद्यांच्या अंमलबजावणी साठी लागणाऱ्या यंत्रणांचा व/ वा राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव अशा विविध कारणांत गुरफटलेला व त्यामुळे सतत दुष्काळ सोसणारा महाराष्ट्र कधीतरी सुजलाम-सुफलाम झाल्याचे चित्र बघणार आहे का?

Share This
  •  
  • 280
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    280
    Shares

महाराष्ट्रात सतत चौथ्या वर्षी अनेक जिल्ह्यात दुष्काळाच्या झळा बसत आहेत. सुमारे दीड महिन्यापूर्वी लागू झालेल्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे ऐन उन्हाळ्याच्या एप्रिल महिन्यातच नव्याने काही ठरवणे, काही उपायांची सुरुवात करणे, घोषित करणे वगैरे गोष्टींवर बंधने आली. तरी सुद्धा महाराष्ट्रातील मतदानाच्या सर्व फेऱ्या संपल्यानंतर लगेचच राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला विनंती करून आचारसंहितेची बंधने शिथिल करून घेतली आणि पावसापूर्वीच्या शेवटच्या काही आठवड्यात करण्याच्या कामांना गती मिळाली. केंद्र सरकारने दुष्काळ निवारणाच्या कामासाठी म्हणून राज्याला मदत म्हणून देण्याची रक्कम मिळणे सोपे झाले. पिण्याच्या पाण्याच्या परिस्थितीचे अवलोकन करून पूर्वनियोजित प्रयत्नांच्या मध्ये काही बदल करणे, व्याप्ती वाढवणे अशा गोष्टी राज्य सरकारने स्थानिक प्रशासनाने वेगाने सुरु केल्या.

तसे मागचे वर्षीदेखील पाण्याच्या साठ्यांची परिस्थिती काही फार चांगली नव्हती. पण मागील वर्षी राज्यात ह्याच सुमारास ३०% जलसाठा होता. यंदा तो आकडा २०% च्याही खाली घसरला आहे. भौगोलिक क्षेत्रानुसार जलसाठ्याचे आकडे वेगवेगळे आहेत. कोकण विभागात तो समाधानकारक म्हणजे सुमारे ४०% आहे तर औरंगाबाद विभागात तो सर्वात कमी म्हणजे % इतकाच आहे. महाराष्ट्रातील ३५८ तालुक्यांच्या पैकी १५१ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले आणि तिथे तातडीचे दुष्काळी मदत कार्य सुरु केले आहे. म्हणजे साधारण पणे ४२% महाराष्ट्र हा दुष्काळग्रस्त आहे. पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी ४७७४ टँकरच्या फेऱ्या सुरु केल्या आहेत. त्यातील सुमारे हजार टँकर केवळ औरंगाबाद जिल्ह्यात फेऱ्या करत आहेत. गुरांसाठी १२७६ चारा छावण्या सुरु केल्या आहेत. अंदाजे लाख गुरांची सोय तिथे होणार आहे. चार छावण्यात गुरे राखण्याचे काम करणाऱ्या सेवकांसाठी वेगळे पिण्याचे पाणी आणि ठराविक काळाने जनावरांच्या डॉक्टरांची फेरी व्हावी अशी योजना आहे

केंद्र सरकार कडून ४२४८.५९ कोटी रुपयांची मदत आजवर राज्य सरकारला मिळाली आहे. त्या व्यतिरिक्त प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत सुमारे ३२०० कोटी रुपये पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. आजवर लाख लोकांनी रोजगार हमी योजनेत (MNREGA) आपले नाव नोंदवले आहे; ती कामेही आता सुरु होतील. जिल्ह्याजिल्ह्यात होणाऱ्या दुष्काळी मदत कार्यासाठी २०११ च्या जनगणनेचे आकडे आधारभूत धरता २०१८ मध्ये असणाऱ्या संभाव्य लोकसंख्येचे आकडे प्रमाण म्हणून धरावेत असे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

राजकीय पक्षबाजी. त्यातून होणारे आरोपप्रत्यारोप, दूरदर्शी नेतृत्वाचा अनुशेष, जलव्यवस्थापन सिंचन योजनांना लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड, महाराष्ट्र राज्य म्हणून ह्या प्रश्नाकडे बघण्याच्या एकात्म दृष्टीचा अभाव, २००३ मध्ये बनलेले पाणी धोरणाचे आजवर घडलेले पुनरावलोकन, सिंचन कायद्यांच्या अंमलबजावणी साठी लागणाऱ्या यंत्रणांचा / वा राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव अशा विविध कारणांत गुरफटलेला त्यामुळे सतत दुष्काळ सोसणारा महाराष्ट्र कधीतरी सुजलामसुफलाम झाल्याचे चित्र बघणार आहे का

जिथे जलसंधारणाचे, जलयुक्त शिवार कार्यक्रमाचे, विविध योजनांच्या अंतर्गत पाणी अडवण्याचे, शासकीय, खाजगी वा स्वयंसेवी चांगले प्रयत्न झाले आहेत अशा भागांत अशा उपक्रमामुळे झालेल्या फायद्याचा सविस्तर अहवाल शासनाने जाहीर केला तर अशा योजनांत गरज असलेला संभाव्य बदल वा यशस्वी योजनांची अन्यत्र करण्याची योजना ठरवण्यासाठी निश्चित मदत होऊ शकते. वर्षानुवर्षे सुरुवातीस राळेगणसिद्धी नंतर हिवरे बाजार अशी मोजकी उदाहरणे अनुभवलेल्या महाराष्ट्रात अशा अनेक सक्सेस स्टोरी बघायला मिळायला हव्यात. तरच सर्वसामान्य लोकांच्यामध्ये आपण दुष्काळावर / पाणी टंचाईवर मात करू शकतो असा विश्वास निर्माण होईल.

P.C. – DNA

Share This
  •  
  • 280
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    280
    Shares

Leave a Reply

MENU